Student-Parent Forum निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने को सरकार बनाए कानून

इंडिया न्यूज, शिमला :

Student-Parent Forum : छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों में भारी फीसों, मनमानी लूट, फीस वृद्धि व गैर कानूनी फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार से वर्तमान बजट सत्र में कानून बनाने की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर वर्तमान सत्र में कानून न बना तो आंदोलन तेज होगा। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा, जिला कांगड़ा अध्यक्ष विशाल मेहरा, मंडी अध्यक्ष सुरेश सरवाल, शिमला जिलाध्यक्ष विवेक कश्यप, बद्दी अध्यक्ष जयंत पाटिल, पालमपुर अध्यक्ष आशीष भारद्वाज, नालागढ़ अध्यक्ष अशोक कुमार, कुल्लू जिलाध्यक्ष पृथ्वी चंद व मनाली अध्यक्ष अतुल राजपूत ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उसकी निजी स्कूलों से मिलीभगत के कारण निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं।

कोरोना काल में भी लूट जारी (Student-Parent Forum)

कोरोना काल में भी निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेज, कम्प्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास रूम, मिसलेनियस, केयर्स, स्पोर्ट्स, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग फंड, ट्रांसपोर्ट व अन्य सभी प्रकार के फंड व चार्जेज वसूलते रहे हैं। निजी स्कूलों ने बड़ी चतुराई से वर्ष 2021 में कुल फीस के 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से को ट्यूशन फीस में बदलकर लूट को जारी रखा है।

सरकार पर निजी स्कूलों से मिलीभगत का आरोप (Student-Parent Forum)

विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार पर निजी स्कूलों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कानून का प्रारूप तैयार करने में ही इस सरकार ने 3 वर्ष का समय लगा दिया। अब जबकि महीनों पहले अभिभावकों ने दर्जनों सुझाव दिए हैं, तब भी जान-बूझकर यह सरकार कानून बनाने में आनाकानी कर रही है। इस बजट सत्र में कानून हर हाल में बनना चाहिए था लेकिन सरकार की संवेदनहीनता के कारण कानून अभी तक भी नहीं बन पाया है। सरकार की नाकामी के कारण ही बिना 1 दिन भी स्कूल गए बच्चों की फीस में पिछले 2 वर्षों में 15 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।

स्कूलों का खर्चा 0 तो फीस में बढ़ोतरी क्यों? (Student-Parent Forum)

स्कूल न चलने से स्कूलों का बिजली, पानी, स्पोर्ट्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लास रूम, मेंटेनेंस, सफाई आदि का खर्चा लगभग 0 हो गया है तो फिर इन निजी स्कूलों ने किस बात की 15 से 50 प्रतिशत फीस बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी पर सरकार मौन है। मेहरा ने कहा कि फीस वसूली के मामले पर वर्ष 2014 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय व 5 दिसम्बर, 2019 के शिक्षा विभाग के आदेश का निजी स्कूल खुला उल्लंघन कर रहे हैं व इसको तय करने में अभिभावकों की आम सभा की भूमिका को दरकिनार कर रहे हैं।

पिछले दरवाजे से वसूल रहे एडमिशन फीस (Student-Parent Forum)

निजी स्कूल अभी भी एनुअल चार्जेज की वसूली करके एडमिशन फीस को पिछले दरवाजे से वसूल रहे हैं व हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27 अप्रैल, 2016 के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने सभी तरह के चार्जेज की वसूली पर रोक लगाई थी। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह निजी स्कूलों में फीस, पाठ्यक्रम व प्रवेश प्रक्रिया को संचालित करने के लिए तुरंत कानून बनाए व रेगुलेटरी कमीशन का गठन करे। Student-Parent Forum