Saturday, November 9, 2024
लोकिन्दर बेक्टा, शिमला :
Increase in DA of Employees : हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने जहां राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए घोषणाएं की, वहीं पुलिस कर्मियों की लंबित मांग को भी पूरा किया। उन्होंने 60 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा भी की। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय में भी बढ़ोतरी का ऐलान भी किया।
हिमाचल प्रदेश का 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मंगलवार को सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पूरे उत्साह व उल्लास के साथ आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी, गृहरक्षक, एनसीसी बालिका की टुकड़ियों की सलामी ली।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है जिससे 2.25 लाख कर्मचारियों को 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमान में विसंगतियों को लेकर मामला उठाया गया है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्मचारियों को पहले दिए गए 2 विकल्पों के अतिरिक्त तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पंजाब वेतनमान के अनुसार नए वेतनमान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सरकार के 1.75 लाख पेंशनधारकों को 2,000 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान होगा।
उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 31% महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रतिमाह 60 यूनिट बिजली खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई बिजली शुल्क नहीं लिया जाएगा जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट 0 मानी जाएगी। 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 1 रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा।
इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार यह राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की। यह लाभ अप्रैल, 2022 से प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह दिवस प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह के रूप में भी मनाया जा रहा है।
उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखने के लिए हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डा. वाईएस परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रदेश के विकासात्मक इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। वर्ष 1971 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल 651 रुपए थी, जोकि आज बढ़कर 1,83,286 रुपए हो गई है।
प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1971 में 223 करोड़ रुपए के मुकाबले अब 1,56,522 करोड़ हो गया है। उस समय प्रदेश की साक्षरता दर 23% थी जो बढ़कर 82.80% हो गई है।
प्रदेश में कृषि उत्पादन 954 मीट्रिक टन से बढ़कर 1,500 मीट्रिक टन और अन्न उत्पादन 9.40 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 16.74 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए नई उमंग व अभिनव विचारों के साथ कार्य किया है।
संतुलित व सर्वांगीण विकास तथा समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करके वर्तमान प्रदेश सरकार ने हिमाचल को विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक के अपने 4 वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की आर्थिकी के सुदृढ़ीकरण, वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करने, महिला सुरक्षा और उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने, किसानों व बागवानों और समाज के पिछड़े वर्गों की समृद्धि के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए हैं।
4 वर्षों के दौरान 3,108 किलोमीटर लंबी सड़कों और 240 पुलों का निर्माण किया गया है तथा 321 गांवों को सड़क सुविधा प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना लागू की है जिसके तहत केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो पाने वाले 3.23 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इन दोनों योजनाओं के सफल संचालन से हिमाचल को देश का प्रथम चूल्हा धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने नई राहें-नई मंजिलें योजना आरंभ की है। इसके तहत जिला कांगड़ा के बीड़-बिलिंग को पैरा-ग्लाइडिंग, शिमला जिले की चांशल घाटी को स्कीइंग, मंडी जिले की जंजैहली को इको-टूरिज्म गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है।
मंडी जिले में लारजी और तत्तापानी तथा कांगड़ा जिले के पौंग जलाशय को जलक्रीड़ा गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए मंडी में हवाई अड्डे के निर्माण और शिमला और कांगड़ा हवाई अड्डों के विस्तारीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हाल ही में 207 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक रज्जू मार्ग का शुभारंभ किया गया है। जिला मंडी के कांगनीधार में 183 करोड़ की लागत से भव्य शिव धाम विकसित किया जा रहा है जो लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत 5 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। इस योजना के तहत 2.17 लाख लोगों के उपचार के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की निरंतर देखभाल के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में धर्मशाला में प्रथम ग्लोबल इंवेस्टर्ज मीट का आयोजन किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल हुए।
इस दौरान 96,721 करोड़ रुपए निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिमला में पहली बार आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 13,656 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास किए।
राज्य सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर मंडी में 27 दिसंबर, 2021 को आयोजित दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री ने 28,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 287 निवेश परियोजनाओं के शिलान्यास किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान योजना आरंभ की गई है। प्राकृतिक खेती अपनाने में हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
उन्होंने कहा कि 3,400 करोड़ रुपए की लागत से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग के निर्माण से पर्यटन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे क्योंकि इस टनल के निर्माण के बाद देश-विदेश के लाखों पर्यटक लाहौल और पांगी घाटियों में पहुंच रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिला सोलन की 3 वीर नारियों को सम्मानित किया जिनमें दिल कुमारी थापा, सावित्री देवी और निर्मला देवी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जीवन रक्षा के लिए वर्ष 2018 के प्रधानमंत्री पुलिस मेडल से पुरस्कृत हेड कांस्टेबल संदीप चंदेल को भी सम्मानित किया।
इस अवसर पर सांसद एवं राज्य भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, जिला सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल, परमजीत सिंह पम्मी और संजय अवस्थी, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, पूर्व विधायक केएल ठाकुर और गोविंद राम शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जमवाल, पर्यटन विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर, भाजपा नेता डा. राजेश कश्यप, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक सोलन और निदेशक सूचना एवं जन संपर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन आदि उपस्थित थे। Increase in DA of Employees
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