लोकिन्दर बेक्टा, शिमला :
Question Hour : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा केवल 69 एनएच की घोषणा के कारण ही सत्ता में नहीं आई, बल्कि पार्टी के सत्ता में आने के कई और बड़े कारण थे।
मुख्यमंत्री गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल के जवाब पर बोल रहे थे। उन्होंने एक अन्य सवाल पर कहा कि प्रदेश सरकार सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिलाने के लिए नए सिरे से मामला केंद्र सरकार के साथ उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अनुबंध प्रणाली के तहत नियुक्त कर्मियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं देगी।
मुख्यमंत्री ने 69 एनएच के निर्माण संबंधी मुकेश अग्निहोत्री के सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने छोटी-छोटी बातें बहुत याद रखी हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के लिए 69 एनएच की घोषणा के तुरंत बाद ही एनएच की गाइडलाइन बदल दी गई। इस कारण इन एनएच की डीपीआर बनाने में देर हुई।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले 25 एनएच पर काम शुरू करवाने का प्रयास किया लेकिन अब इन सड़कों की और छंटनी कर केवल 9 एनएच पर काम शुरू करवाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और इस पर गंभीरता से काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूर हुए 69 एनएच का मामला केंद्र के सामने लगातार उठा रही है और सरकार की पूरी कोशिश है कि इन पर काम आरंभ हो और लोगों को सुविधा मिले।
उन्होंने कहा कि इन एनएच पर काम की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, उसी दौरान कोरोना महामारी के आने से सारी प्रक्रिया में देरी हुई है।
साथ ही कोरोना के कारण आर्थिकी के कमजोर पड़ने का भी इन एनएच के निर्माण पर सीधा असर पड़ा है। इसी मुद्दे पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को मान लेना चाहिए कि भाजपा ने एनएच के मामले में प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है।
विधायक हर्षवर्धन चौहान और विनय कुमार के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिलाने के लिए मामला नए सिरे से केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस मांग पर सकारात्मक दृष्टि से काम किया है और अभी भी प्रयास लगातार जारी है।
उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड के जौनसार को जनजातीय का दर्जा मिल सकता है तो सिरमौर के साथ लगते गिरी पार इलाकों को क्यों नहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने गिरी पार की जातियों के वैज्ञानिक अध्ययन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। इस मुद्दे पर उन्होंने पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात भी की थी।
इससे पूर्व जनजातीय विकास मंत्री डा. रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समय-समय पर यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सजग है और चाहती है कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रयास किए हैं और जल्द ही सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है।
डा. मारकंडा ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में अभी तक 14 बार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है। विधायक पवन काजल के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विभिन्न विभागों में अनुबंध प्रणाली के तहत नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं देगी क्योंकि सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से ही दिए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि नियमित कर्मचारियों पर सेवा नियम एक रूप में लागू नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुबंध आधार पर नियुक्त तथा नियमित कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों आदि में असमानता होने के कारण अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को उनके नियमितिकरण के उपरांत, उनकी अनुबंध आधार पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाना तर्कसंगत नहीं है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने अनुबंध का कार्यकाल घटाकर 2 वर्ष कर दिया है इसलिए अब अनुबंध कर्मी जल्द नियमित हो रहे हैं।
विधायक किशोरी लाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई (PMGSY) हिमाचल के लिए वरदान साबित हुई है।
उन्होंने कहा कि यदि यह योजना न होती तो आज हिमाचल की बहुत सी पंचायतें अभी भी सड़क सुविधा के बिना होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई का तीसरा चरण हिमाचल में शुरू नहीं हुआ है।
इस चरण में प्रदेश के 15 खंडों को पायलट आधार पर शामिल किया गया है और तीसरा चरण पीएमजीएसवाई के दूसरे चरण से बहुत अलग है।
उन्होंने कहा कि आनी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के मामले में 4 सालों में काफी अधिक काम हुआ है।
विधायक सुरेंद्र शौरी के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजार में बाईपास सड़क का काम 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा और इससे बंजार में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी।
विधायक राजेंद्र के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कुछ भागों में भांग की व्यवसायिक खेती करवाने की योजना बना रही है।
हालांकि इस खेती के लिए अभी कोई क्षेत्र चिन्हित नहीं किया गया है। विधायक परमजीत सिंह पम्मी के सवाल के जवाब में जनजातीय विकास मंत्री डा. रामलाल मारकंडा ने कहा कि दूसरे राज्यों से विवाह कर हिमाचल आई गुज्जर समुदाय की लड़कियों को हिमाचल में गुज्जर जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। Question Hour
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