इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश (Himachal pradesh): हिमाचल प्रदेश के न्यायालय परिसर मंडी में रविवार को ज्यूडिशियल इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष परमानंद शर्मा ने की। इस बैठक में प्रदेश के नौ डिविजनों के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर परमानंद ने कहा कि आर एंड पी रूल्स में न्यायिक कर्मचारियों की कमी है। वहीं बैठक में इसको लेकर एक प्रस्ताव को पारित करके हाई कोर्ट को भेजने का निर्णय लिया गया है।
बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष परमानंद शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि आर एंड पी रूल्स में न्यायिक कर्मचारियों की कमियां हैं,,साथ ही भर्ती और पदोन्नति में कमियों को दूर करने को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। वहीं बैठक में इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित कर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को भेजने का निर्णय लिया गया। परमानंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के न्यायालयों में स्टेनो और कलर्क के कई पद खाली पड़े हुए हैं और इस कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्य का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द से जल्द खाली पदों को भरने की मांग की गई है।
बैठक में कहा गया कि न्यायिक कर्मचारियों के वेतमान संशोधन में भी विसंगति है और इसको लेकर भी हाईकोर्ट को एक रिप्रेजेंटेशन भेजी जाएगी। प्रदेश में ज्यूडिशियल इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवल शर्मा तथा पवन ठाकुर और मंडी जोन के अध्यक्ष नरेश शर्मा और महासचिव जगदीश सहित अन्य ज्यूडिशियल कर्मचारी मौजूद रहे।
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