Himachal Pradesh: प्रदेश में ई-व्हीकल खरीदने वालों की संख्या बढ़ी, 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने की है योजना

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को 2026 तक ग्रीन राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। प्रदेश में ग्रीन राज्य बनाने की शुरुआत पिछली सरकार में ही हो गई थी। सीएम सुक्खू के सत्ता में आने के बाद से इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के हरित ऊर्जा राज्य बनने के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इसके लिए सरकार प्रदेश में निवेश भी कर रही है।

• हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
• प्रदेश में खरीदे गए 95 करोड़ से ज्यादा ई-व्हीकल
• ग्रीन स्टेट बनने के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

प्रदेश में खरीदे गए ई-व्हीकल

हिमाचल प्रदेश में अब तक 95 करोड़ 63 लाख 28 हजार 508 रुपये लगाकर 96 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे जा चुके हैं। इनमें ट्रांसपोर्ट विभाग के 20, एचआरटीसी के 75 और पॉल्यूशन बोर्ड की एक इलेक्ट्रिक वाहन शामिल है। परिवहन विभाग और पॉल्यूशन बोर्ड के लिए इलेक्टिक वाहनों को कांग्रेस सरकार आने के बाद लिया गया जबकि एचआरटीसी के लिए बसें और वैन पूर्व बीजेपी सरकार के वक्त ही खरीदी गई थी।

विभागों में डीजल-पेट्रोल गाड़ियों को किया जा रहा रिप्लेस

हिमाचल प्रदेश के अन्य विभागों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिप्लेस की गई डीजल-पेट्रोल की गाड़ियों को दिया जा रहा है। परिवहन विभाग ने हिमाचल के रेजिडेंट कमिश्नर, दिल्ली कार्यालय और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ को चार-चार गाड़ियां हस्तांतरित की है। गाड़ियों को दूसरे विभागों को हस्तांतरित करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल परिवहन विभाग कुछ डीजल-पेट्रोल गाड़ियों को अपने पास रखेगा। इसका इस्तेमाल लॅान्ग रूट के लिए किया जाएगा।

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