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OPS in Himachal: हिमाचल में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लागू होगा ओपीएस

• LAST UPDATED : May 5, 2023

India news (इंडिया न्यूज़), Himachal Weather, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस (OPS in Himachal) को लागू कर दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को आधार बनाया गया है यानी कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लागू किया गया है। मगर केंद्र की एजेंसी पीएफआरडीए से जमा पैसा तीन परिस्थितियों में ही वापस आ सकता है। भले ही ओपीएस को लागू करने की बात कही गई है। लेकिन पीएफआरडीए में जमा सरकारी अंशदान को लाने की प्रक्रिया कितनी व्यावहारिक होगी ये भविष्य में पता चलेगा। अंशदान लेने की परिस्थियों में अदालत से केस जीतना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद उपासकों को भी ओपीएस में शामिल किया जाएगा।

अगर बीच में कोई नौकरी को बीच में ही छोड़ दिया तो उसको जमा अंशदान के 20 फीसदी से नकदी और 80 प्रतिशत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पेंशन दी जाएगी। वहीं, अगर कोई रिटायर होता है तो उसे 60 प्रतिशत नकदी के साथ 40 प्रतिशत धनराशि का पेंशन दिया जाएगा। यहां ओपीएस लेने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के दौरान उतना अंशदान देना होगा जितना सरकार ने जमा करवाया था। एनपीएस में दो तरह अंशदान जमा किया जा सकता है। एक सरकारी अंशदान 14 प्रतिशत व्यक्ति को दिया जाता है तो दूसरा कर्मचारी का 10 प्रतिशत अंशदान जमा होता है।

कांग्रेस की गारंटी में शामिल थी ओपीएस

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की गारंटी की थी, इसके साथ पार्टी की तरफ से 10 गारंटी दी गई थी। इस गारंटी से कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही और हिमाचल की सत्ता में काबीज हुई। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह ने पहली ही कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का निर्णय लिया। प्रदेश सरकार की तरफ से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई।

नगर निगम शिमला में जीत के बाद जारी हुई एसओपी

नगर निगम चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद गुरुवार शाम को प्रदेश सरकार ने इसके लिए एसओपी जारी कर दी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला था। विपक्ष प्रदेश सरकार से बार-बार एसओपी जारी करने की बात कह रहा था।
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