India News HP (इंडिया न्यूज), Pakistan: पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने राज्य संस्थानों, विशेष रूप से शक्तिशाली पाकिस्तान सेना के खिलाफ नफरत भड़काने के आरोप में जेल में बंद पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ और मामले दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने, अप्रैल 2022 में अपने पद से हटने के बाद से उन पर लगाए गए लगभग 200 मामलों में से कुछ में दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले साल अगस्त से जेल में हैं।
पंजाब की सूचना मंत्री अजमा बुखारी ने शुक्रवार शाम कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मरियम नवाज की पंजाब कैबिनेट ने राज्य संस्थानों के खिलाफ नफरत की कहानी बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक नेता इमरान खान और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है।”
मंत्री ने कहा कि खान मुजीबुर रहमान (बांग्लादेश का) बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेशी स्वतंत्रता आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। वह 1971 में बांग्लादेश के पहले प्रधान मंत्री बने।
बुखारी ने कहा कि जो लोग रावलपिंडी की अदियाला जेल में खान से मिलते हैं, वे संस्थानों के खिलाफ नफरत फैलाने में भी उनका अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार एक पत्रकार की शिकायत पर एक ब्रिटिश अखबार में लेख लिखने के लिए खान और उनके करीबी सहयोगियों पर मामला दर्ज कर सकती है।
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इस महीने की शुरुआत में, द टेलीग्राफ अखबार में एक लेख में, खान ने आरोप लगाया कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के सीधे मार्गदर्शन में सैन्य प्रतिष्ठान ने पाकिस्तान के राजनीतिक माहौल से उनकी पार्टी की उपस्थिति को खत्म करने के लिए हर रणनीति की कोशिश की है लेकिन असफल।
उन्होंने आगे कहा,”हमारे चुनाव चिह्न के उत्पीड़न, यातना और इनकार को बड़े पैमाने पर प्रलेखित किया गया है, लेकिन सेना और उसकी कठपुतली के रूप में काम करने वाले शक्तिहीन नागरिक नेतृत्व के लिए कुछ भी काम नहीं आया है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के आम चुनाव ने उनके डिजाइन की पूरी विफलता को दिखाया।
उन्होंने लिखा, “ऐसे देश में कोई एकल चुनाव चिह्न नहीं होने के कारण, जहां अधिकांश मतदाता किसी पार्टी के चिह्न से निर्देशित होते हैं, लोग बाहर आए और विविध समूहों के साथ ‘निर्दलीय’ के रूप में खड़े होने के बावजूद, मेरी पार्टी, पीटीआई द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के लिए भारी मतदान किया।”
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