बिजली प्रोजेक्टों ने लीज मनी देने से किया राजस्व सरकार को इंकार

इंडिया न्यूज़, शिमला

हिमाचल सरकार (Himachal Government) ने फोरेस्ट लैंड (forest land) को ट्रांसफर कर बिजली प्रोजेक्ट (power project) बनाने वाली अधिकांश कंपनियों को जमीन पर लीज एग्रीमेंट करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने लीज मनी (lease money) चुकाने से भी जवाब दे दिया है।

राजस्व सरकार ने 11 प्रोजेक्टों को नोटिस जारी कर दिए हैं।इन प्रोजेक्टों में कुल्लू का ऐलायन दुहांगन प्रोजेक्ट (Allian Duhangan Project) भी शामिल है। इन प्रोजेक्टों में फोरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर बिजली प्रोजेक्टों के लिए दिया गया है।

सरकार ने कंपनियों को पर्सनल हियरिंग का मौका दिया

इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम (Forest Conservation Act) ने केस दर्ज कर दिए हैं और भारत सरकार से क्लीयरेंस आई है। लेकिन इन प्रोजेक्टों ने बिजली के प्लांट भी लगा लिए हैं और लेंड ट्रांसफर कर भूमि को अपने अधीन कर लिया है। लेकिन राज्य सरकार के साथ इस भूमि के लिए लीज एग्रीमेंट नहीं किया गया है ,जिसकी वजह से सरकार को करोड़ों का नुक्सान हुआ है।

इन्होने लीज मनी भरने से इनकार कर दिया, इसलिए हिमाचल सरकार ने इन कंपनियों को पर्सनल हियरिंग का एक मौका देने जा रही है।सभी बिजली प्रोजेक्टों को एक साथ बुलाकर आमने सामने बात की जाएगी और फिर आगे क्या करना है इसका फैंसला लिया जाएगा।

केंद्र सरकार से ली फैसले पर क्लेरिफिकेशन

नोटिस के बदले भेजे गए जवाब में इन बिजली प्रोजेक्टों ने कहा की सरकार को भूमि के लिए लीज एग्रीमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि इस मामला पर अभी विचार किया जा रहा है, इसके बाद राज सरकार ने केंद्र सरकार से इसकी क्लेरिफिकेशन ली है।

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