India News (इंडिया न्यूज़),Punjab News: ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने पनबस-पी.आर.टी.सी. ठेका कर्मचारी यूनियन को 8 फरवरी को सीएम के साथ मीटिंग करवाने को लेकर आश्वासन दिया है। यूनियन ने बनाए गए नियम को वापस ले लिया है। पहले सिर्फ सरकारी बसों में 52 लोगों को बैठाने के लिए कहा गया था। लेकिन अब ये नियम भी हटा दिया गया है।
दरअसल यूनियन ने केन्द्र द्वारा बनाए गए ‘हिट एंड रन’ कानून और राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में सरकारी बसों में सिर्फ 52 से अधिक सवारियों के बैठाने पर रोल लगाई थी। जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन विभागीय अधिकारियों की यूनियन से मीटिंग के बाद उन्हें आश्वासन दिलाया है कि, उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।
मीटिंग में वक्ताओं का कहना रहा कि, लोगों की परेशानी हो रही है। ऐसे में यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा। आगे उन्होंने कहा कि, पंजाब में सरकारी बसों की संख्या कम है। ऐसे में यात्रियों पहले से ही दिक्कत हो रही थी। और इस नियम के बाद यात्रियों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते अधिक सावारियों को बिठाने को लेकर मंजूरी मिली है।
वक्ताओं ने आगे कहा कि, केन्द्र की नई ट्रांसपोर्ट नीति से ड्राइवरों और ट्रांसपोटर्ज को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते इस नीति को कभी अपनाया नहीं जाएगा। ऐसे में वक्ताओं ने केन्द्र सरकार ट्रांसपोर्ट नीति में किए गए बदलावों में सुधार करने की मांग की है। यदि केंद्र सरकार नीति में किए गए बदलावों में सुधार नहीं करती हैं तो आने वाले समय में विरोध प्रदर्शनको बढ़ावा दिया जाएगा।
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