Himachal pradesh: शिमला नगर निगम बाहरी राज्य के वाहनों से वसूलेगा ग्रीन फीस

इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश (Himachal pradesh): हिमाचल प्रदेश के बजट में बाहरी राज्यों के वाहनों से फीस वसूलने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की राजधानी शिमला आने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों से नगर निगम ग्रीन फीस वसूलेगा। पिछले साल भी बाहरी वाहनों से ग्रीन फीस वसूलने का प्रावधान किया गया था। जिसे इस बार के बजट में भी पारित किया गया है। इसे मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस साल के अंत से ग्रीन फीस वसूली शुरू करने की योजना है। 2014 में शिमला नगर निगम ने ग्रीन फीस की वसूली शुरू की थी।

• हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन फीस
• मंजूरी के लिए प्रस्ताव को भेजा गया प्रदेश सरकार के पास
• 2014 से शुरू हुई है ग्रीन फीस वसूली
• नगर निगम को होगी 10 करोड़ रुपए की आमदनी

प्रदेश की आमदनी में होगा इजाफा

शिमला नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि ग्रीन फीस वसूली से शिमला शहर की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे निगम को हर साल करीब 10 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। हालांकि, बीती बीजेपी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। अब कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ग्रीन फीस वसूली को मंजूरी मिल सकती है। पिछले पांच बजट में लगातार दोबारा फीस वसूली शुरू करने की घोषणा होती रही है।

सिंगल लेन सड़क बनाकर फीस वसूलने की योजना

शिमला नगर निगम शहर के प्रवेश द्वार पर सिंगल सड़क बनाकर फीस वसूली शुरुआत करने की योजना बना रहा है। शहर में जिन लोगों के पास दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन हैं उन्हें स्थानीय पार्षद से प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तभी फीस वसूली से बच सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पहले भी प्रदेश की आय को बढ़ाने के संकेत दिए थे। मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम फीस वसूली की व्यवस्था लागू करने पर काम करेगा। आपको बता दें कि शिमला में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों से पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। निगम उनकी वाहनों से ग्रीन फीस वसूली करेगा जिससे प्रदेश की आमदनी में भी इजाफा होगा।

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