India News HP (इंडिया न्यूज़), Shimla Unity Mall: केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत यूनिटी मॉल को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के ढगवार में स्थापित करने के मामले में पूर्व में सामने आ रहीं सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। ढगवार में यूनिटी मॉल बनने का रास्ता साफ हो गया है। यूनिटी मॉल के लिए उद्योग विभाग के नाम पर ट्रांसफर होने वाली भूमि का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। अब प्रदेश सरकार इस भूमि ट्रांसफर मामले में मोहर लगाएगी।
केंद्र सरकार से मॉल के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है। इसके बनने से एक ही छत के नीचे देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध उत्पाद उपलब्ध होंगे। जिला प्रशासन ने धर्मशाला की ढगवार पंचायत में 3.27 हेक्टेयर भूमि को इसके लिए देखी है। राजस्व विभाग का मानना है कि यह भूमि पर्याप्त है और यहां पर वह सभी जरूरी चीजें उपलब्ध हैं, जो मॉल के लिए चाहिए। जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारियों ने संबंधित भूमि का संयुक्त निरीक्षण भी कर लिया है। अब अगर सरकार के स्तर पर इस भूमि ट्रांसफर के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो यहां पर यूनिटी मॉल के निर्माण से संबंधित आगामी औपचारिकताएं शुरू हो सकती हैं।
यूनिटी मॉल ओडीओपी एवं जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बनाए जा रहे हैं। मॉल से स्थानीय स्तर के ऐसे उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जो खास होने के बाद भी प्लेटफॉर्म के अभाव में कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गए हैं। 2023 में केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल योजना को बजट में शामिल कर कहा था कि देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों, सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों या वित्तीय राजधानियों में यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मॉल में एक ऑडिटोरियम, फूड स्टॉल और सुंदर बगीचा होगा, जो इसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाएगा। मॉल में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक वस्त्रों, कलात्मक हस्तशिल्प के इंपोरियम बनेंगे।
कांगड़ा के उपायुक्त ने बताया की ढगवार में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए 3.27 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। राजस्व विभाग और उद्योग विभाग की रिपोर्ट बनाकर इस प्रस्ताव को आगामी कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। अब सरकार के स्तर पर ही इस पर निर्णय लिया जाना है।
कांगड़ा के ढगवार में ही यूनिटी मॉल बनेगा। यहां पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। मॉल के प्रस्ताव को लेकर पूरी फाइल तैयार करके प्रदेश सरकार को भेज दी है। जल्द ही उद्योग विभाग के नाम पर भूमि ट्रांसफर होने की उम्मीद है। इसके बाद यहां पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
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