OPS Demand पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनपीएस कर्मचारियों ने घेरी हिमाचल विधानसभा

OPS Demand पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनपीएस कर्मचारियों ने घेरी हिमाचल विधानसभा

• कर्मचारियों पर हलका लाठीचार्ज, पानी की बौछारें भी
• शिमला दिनभर बना रहा बंधक, जनजीवन अस्त-व्यस्त

इंडिया न्यूज, शिमला :

OPS Demand : हिमाचल प्रदेश के न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के हजारों कर्मचारियों ने गुरुवार को शिमला में विधानसभा का घेराव किया।

इस दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे इन कर्मचारियों ने पुलिस के सभी सुरक्षा प्रबंधों को तोड़ दिया और विधानसभा के मुख्य द्वार तक जा पहुंचे।

इसके चलते पुलिस को इन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों पर हलका लाठीचार्ज करना पड़ा तथा पानी की बौछारें भी डाली गर्इं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के आंदोलन से राजधानी शिमला दिनभर बंधक बनी रही और जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त रहा।

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलनरत इन कर्मचारियों ने मंडी से यात्रा शुरू की थी, जोकि गुरुवार को शिमला पहुंची। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए पूरे शिमला शहर को पुलिस छावनी में तबदील कर दिया था।

इसके चलते इन कर्मचारियों को पहले टूटी कंडी बाईपास पर रोका गया लेकिन सुरक्षा के नाकाफी प्रबंधों के चलते ये कर्मचारी सड़क मार्ग से 103 सुरंग तक पहुंचे जहां पुलिस ने इन्हें कई घंटे तक रोके रखा।

दोपहर बाद इन कर्मचारियों ने 103 सुरंग पर भी सुरक्षा के सभी प्रबंधों को तोड़ दिया और विधानसभा की ओर कूच किया। सुरक्षा के दृष्टिगत इस दौरान विधानसभा परिसर में बाहर से किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई और परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए।

ओपीएस की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के आंदोलन के कारण शिमला में दिनभर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, जबकि शिमला-सोलन मार्ग पर टूटी कंडी बाईपास से शिमला की ओर कोई वाहन नहीं चले क्योंकि इस मार्ग पर दिन के अधिकांश समय आंदोलनकारी कर्मचारियों का कब्जा रहा।

इस कारण खासकर स्कूल आने-जाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। आंदोलनरत कर्मचारियों ने विधानसभा की बैठक खत्म होने के बावजूद देर शाम तक विधानसभा को घेरे रखा।

इस दौरान कर्मचारियों से बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज गए थे लेकिन आंदोलनरत कर्मचारियों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे।

यही नहीं, सरकार की ओर से कर्मचारियों को एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए भेजने का आग्रह किया गया लेकिन आंदोलनरत कर्मचारियों ने यह कहते हुए सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया कि मुख्यमंत्री उनसे मौके पर बात करने आएं, अन्यथा वह विधानसभा के बाहर आंदोलन पर डटे रहेंगे।

फिलहाल मुख्यमंत्री ने इन आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से मिलने से इंकार कर दिया है। इसके चलते फिलहाल गतिरोध बरकरार है। OPS Demand

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