इंडिया न्यूज, Shimla (Himachal Pradesh)
स्काच स्टेट आफ गवर्नेंस रिपोर्ट-2021 (Skoch State of Governance Award) में राष्ट्रीय स्तर पर वित्त और राजस्व श्रेणियों (Finance and Revenue category) में हिमाचल प्रदेश (Himachal) को प्राप्त प्रथम पुरस्कार को राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेंट किया।
यह पुरस्कार शनिवार को इंडिया गवर्नेंस फोरम के एक भाग के रूप में इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था।
मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि विभाग भविष्य में भी इस तरह का श्रेष्ठ प्रदर्शन निरंतर जारी रखेगा।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एचपी-वैट-आईटी परियोजना को लागू करने और लगभग 31 ओनलाइन सेवाओं को शुरू करने, करदाताओं और अन्य हितधारकों पर व्यापार से संबंधित अनुपालन भार को कम करने और युक्तिसंगत बनाने के लिए राज्य को यह सम्मान प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रतिबंधों के बावजूद राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने लगभग वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 8,500 करोड़ रुपए का संग्रह किया जोकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 7,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है।
राजस्व में यह वृद्धि विभाग द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों, फील्ड अधिकारियों को आईसीटी आधारित हार्डवेयर और साफ्टवेयर प्रदान करने, फील्ड अधिकारियों और हितधारकों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से बेहतर अनुपालना के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के कारण संभव हुआ है।
उन्होंने कहा कि विभाग ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए आबकारी ई-गवर्नेंस परियोजना के क्रियान्वयन करने के लिए भी स्काच पुरस्कार जीता है।
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