पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति

शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति

मंत्रिमण्डल ने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12500 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 8000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए, सदस्य का मानदेय 5000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 5000 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए, सदस्य का मानदेय 4500 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4500 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए, उप-प्रधान का मानदेय 3000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए तथा सदस्य का मानदेय 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

मंत्रिमण्डल ने लगभग 43 वर्षों के उपरान्त शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की ग्राम पंचायत झुंगी को विकास खण्ड गोहर से अलग कर इसे विकास खण्ड निहरी में शामिल करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उप-मण्डल सृजित कर यहां विभिन्न श्रेणियों के छः पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कृषि यंत्रीकरण पर केन्द्र प्रायोजित उप मिशन के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के तहत कृषि कार्य के लिए खरीदे गए ट्रैक्टरों के पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कनाल कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति उप मंडल बग्गी-द्वितीय के तहत हटगढ़ में जल शक्ति विभाग का अनुभाग और जल शक्ति उप मंडल गोहर के तहत सैंज में एक अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग उपमंडल पधर के अन्तर्गत बल्ह रोपा (चौहार घाटी) में जल शक्ति विभाग का अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का एक पद भरने को स्वीकृति

वहीं, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला में इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट का एक पद, स्टेट ऑफ द आर्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्नी में इंस्ट्रक्टर कोपा का एक पद व इंस्ट्रक्टर सूचना प्रौद्योगिकी का एक पद, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का एक पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के सुरला शैक्षणिक खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोलावाला के गांव रिगड़वाला में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में मण्डी जिला की ग्राम पंचायत कसौड़ के बांदल में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

चम्बा में 200 बिस्तर की क्षमता वाला भवन निर्माण

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मण्डी जिले की ग्राम पंचायत तांदी के बाखली में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चम्बा में 200 बिस्तर क्षमता के भवन निर्माण के लिए वन विभाग के वन्य जीव विंग के पांच पुराने एवं असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने को मंजूरी प्रदान की गई।

अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में बीएससी पैरा मेडिकल टैक्नोलॉजी के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटें करने के लिए अनिर्वायता एवं व्यवहार्यता प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोलने का निर्णय लिया गया।

आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति मिली

मंत्रिमण्डल ने राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 8000 रुपए की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिला की रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ददाहु तहसील के गांव कंडोबेला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्ष भर नए कार्डों का पंजीकरण होगा

मंत्रिमण्डल ने चालू वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। अब मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, उपापध्यक्ष और विधायक व्यक्तिगत रूप से आयकर भरेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत तीन वर्षाें के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपए अथवा 365 रुपए तथा इसकी वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस योजना के अन्तर्गत नए कार्डों का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।