India News (इंडिया न्यूज़), Sukhpal Khaira: सुप्रीम कोर्ट ने 2015 एनडीपीएस एक्ट मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील गुरुवार को खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बैंच ने कहा कि वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 4 जनवरी के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से कहा कि हालांकि खैरा के खिलाफ आरोप गंभीर हैं लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
भोलाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक खैरा को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी, लेकिन आपराधिक धमकी से संबंधित एक नए मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 2015 के मामले में सितंबर में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने राज्य की आप सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगाए थे। ड्रग्स का मामला मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में दर्ज किया गया था। खैरा के करीबी सहयोगी गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों पर मामले के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने उनके पास से दो किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देशी पिस्तौल, एक .315 बोर की पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड जब्त किए थे।
एक विशेष जांच दल की जांच के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम मामले में उनकी भूमिका सामने आने के बाद वह जमानत की मांग कर रहे थे। 15 जनवरी को पंजाब के कपूरथला जिले की एक स्थानीय अदालत ने आपराधिक धमकी मामले में खैरा को जमानत दे दी।
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