Himachal Cabinet Decisions 2 बिस्वा भूमि पर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले शहरी गरीबों को मिलेगा मालिकाना हक

Himachal Cabinet Decisions 2 बिस्वा भूमि पर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले शहरी गरीबों को मिलेगा मालिकाना हक

इंडिया न्यूज, शिमला :

Himachal Cabinet Decisions : हिमाचल प्रदेश में 2 बिस्वा भूमि पर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले शहरी गरीबों को मालिकाना हक मिलेगा।

सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। फैसले के मुताबिक वर्ष 1974 से पहले झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे शहरी गरीबों को यह अधिकार दिया जाएगा।

इस मुद्दे को लेकर सरकार कानून में संशोधन करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक कानून में संशोधन के बाद प्रदेश के शहरी इलाकों में रह रहे सैंकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी।

मालिकाना हक मिलने के बाद न सिर्फ ये गरीब इस भूमि पर मकान बनाने के लिए ऋण ले सकेंगे, बल्कि नक्शा पास करवाने का झंझट भी खत्म होगा।

मंत्रिमंडल ने छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित वेतनमान लेने के मुद्दे को लेकर कर्मचारियों को 15 फीसदी वेतन बढ़ोतरी का तीसरा विकल्प भी प्रदान कर दिया है।

सनद रहे कि गत 3 जनवरी को सरकार ने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में 2.25 व 2.59 मैट्रिक्स का ही विकल्प कर्मचारियों को दिया गया था।

इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने 15 फीसदी वेतन बढ़ोतरी का विकल्प उन्हें देने की मांग उठाई। कर्मचारियों की मांग के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के मकसद से मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी प्रदान की। बैठक में सरकार के मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायकों व पूर्व विधायकों को प्रदेश के भीतर व राज्य के बाहर रेस्ट हाउस न मिलने की सूरत में 7,500 रुपए तक का कमरा होटल लेने को भी मंजूरी दी।

माननीयों को प्रदेश के बाहर रहने की होने वाली दिक्कत को देखते हुए सरकार ने 3 साल पहले इन्हें रोजाना 7,500 रुपए की दर पर खर्च कर रहने की व्यवस्था की सुविधा प्रदान की थी मगर सोमवार को माननीयों के रहने के खर्च की तय सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

अहम बात ये है कि पूर्व विधायकों को छोड़ दें तो सभी माननीय 4 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे, जबकि पूर्व विधायक 2 लाख रुपए खर्च करने के दायरे तक सीमित रहेंगे।

कैबिनेट ने दिल्ली में मीडिया को-आर्डिनेटर की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया है। मीडिया को-आर्डिनेटर को हर माह 90 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। इसके अलावा कुछ और फैसले भी लिए गए हैं। Himachal Cabinet Decisions

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