इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश: केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में मजदूरों के लिए नई शर्त लगा दी है। सरकार की नई शर्तों से हिमाचल प्रदेश के करीब दो लाख मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी नहीं लग पा रही है। मनरेगा मजदूरों के लिए एक समय में 20 कामों की शर्त और दो बार ऑनलाइन हाजिरी लगाने की व्यवस्था की गई है। सरकार की इस शर्त से मजदूरों को हाजिरी लगाने में दिक्कत हो रही है। प्रदेश में मनरेगा के तहत करीब 7.40 लाख मजदूर मनरेगा लिस्ट में पंजीकृत है।
केंद्र सरकार ने देश भर में मनरेगा योजना में एक नई शर्त लगाई है। इस शर्त के तहत अगर एक समय में 20 काम चल रहा है तो मजदूरों को पहले इंही कामों को पूरा करना होगा। पिछले काम के पूरा होने के बाद ही अन्य कामों का आवंटन किया जाएगा। उपायुक्तों को ही विशेष परिस्थितियों में नया काम देने का अधिकार दिया गया है। प्रदेश में सरकार की इस नई शर्त से मनरेगा के कामकाज की रफ्तार धीमी दिख रही है। कई ग्राम पंचायतों में पहले से ही 20 से ज्यादा काम चल रहा है जिससे लोगों को नए काम मिल नहीं रहे हैं।
पंचायती राज विभाग के निदेशक रुग्वेद मिलिंद ठाकुर ने बताया कि मनरेगा के कामकाज में केंद्र सरकार की नई शर्त का पालन किया जा रहा है। कुछ पंचायतें नियमों को समझने के बाद अच्छा काम कर रही हैं। कुछ पंचायतें जो नियम के अनुसार काम नहीं कर पा रही हैं जिससे उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
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