इंडिया न्यूज़, New Delhi News : केंद्र सरकार ने 2021 से 2022 के लिए कर्मचारियों के ईपीएफ पर 8.1 फीसदी ब्याज दर की मंजूरी देकर कर्मचारियों को झटका दिया है। आपको बता दे की पिछले 43 सालों में ये ब्याज दर सबसे कम है। सरकार के द्वारा लिया गया यह फैंसला छह करोड़ उपभोगताओं पर असर डालेगा। मार्च में ईपीएफओ द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों के पीएफ फंड पर ब्याज दर को घटाने के लिए चार दशक से सिफारिश कर रखी थी। अब सरकार ने इस पर मुहर लगा कर मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे नोटिफाई किया जाता है। आपको बता दे की पिछले साल ब्याज दर 8.5 प्रतिशत थी। ईपीएफ की ब्याज दर 1977-78 के मुकाबले में यह ब्याज दर बहुत कम बताई जा रही है। पीएफ फंड पर अब तक की उच्तम ब्याज दर 12 फीसदी थी, जो की 1989 से 1990 के समय की नोट की गयी है।
जब भी ईपीएफ की ब्याज दर में चेंज करने का निर्णय लिया जाता है, तो पहले फायनांश इनवेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी की बैठक होती है। इस बैठक में फायनांशियल ईयर में जमा हुए पैसों का हिसाब-किताब किया जाता है। इसके बाद फिर ईपीएफओ की बैठक होती है ,और वित् मंत्रालय से सहमति मिलने की बाद ब्याज दरें लागू होती हैं। ब्याज दर में किये जाने वाले चेंज का निर्णय फायनांशियल ईयर में लिया जाता है।
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