SLY Canal Row: अब केंद्र सरकार बनेगी हरियाणा-पंंजाब के बीच की मध्यस्थत

India News(इंडिया न्यूज़), SLY Canal Row: जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को कहा कि सतलज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के विवादास्पद मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र फिर से पंजाब और हरियाणा के साथ बैठक करेगा। शेखावत 28 दिसंबर को चंडीगढ़ में इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्रियों भगवंत मान और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी बैठक के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले में कुछ आम सहमति बनाने की कोशिश की थी।

उन्होंने कहा, “इस बार फिर हम प्रयास करेंगे और मिलकर चर्चा करेंगे और अगर कोई रास्ता निकलता है तो हम उस पर काम करेंगे। अन्यथा हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे।” केंद्रीय मंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए मोहाली में थे। 14 दिसंबर को, खट्टर ने कहा कि शेखावत ने 28 दिसंबर को एसवाईएल पर दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी।

पंजाब का मामला

मान ने कहा कि वह बैठक में शामिल होंगे लेकिन दोहराया कि राज्य के पास “अन्य राज्यों के साथ साझा करने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है”। मान ने यह भी कहा कि वह बैठक में पंजाब का पक्ष मजबूती से रखेंगे। खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार एसवाईएल नहर के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना चाहती है। पंजाब और हरियाणा के बीच आखिरी बैठक 14 अक्टूबर, 2022 को हुई थी। दोनों राज्य वर्षों से चले आ रहे विवादास्पद मुद्दे पर चल रहे गतिरोध पर कोई प्रगति करने में विफल रहे। रावी और ब्यास नदियों से दोनों राज्यों के बीच पानी के प्रभावी बंटवारे के लिए नहर की परिकल्पना की गई थी।

इसमें 214 किलोमीटर लंबी नहर की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 122 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में और शेष 92 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में बनाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दोनों राज्यों के बीच बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने को कहा है। हरियाणा ने अपने क्षेत्र में यह परियोजना पूरी कर ली है लेकिन पंजाब ने 1982 में काम शुरू करने के बाद इसे बंद कर दिया।

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