कम सुखी सरकार सरकारी बजट के खर्च को लेकर काफी सख्त हो गई है सरकार द्वारा करीबन 100 योजनाओं और कार्यों के टेंडर को रद्द कर दिया है यह कार्यवाही सितंबर मा में करी गई निविदाओं पर है लोक निर्माण जल शक्ति समेत अलग-अलग विभागों की निविदाओं पर सरकार द्वारा यह सब पैसा लिया गया है अधूरी दस्तावेज तकनीकी वजह या एक ही निविदा आना इसका कारण रहे प्रमुख मामलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था मशोबरा में सभागार का निर्माण किया जाना चाहिए इसलिए 1986695 का प्रावधान है स्टैंडर्ड को रद्द कर दिया गया है इसके लिए प्रशासनिक वजह बताई गई है इसी तरह से ट्यूब में एक संयुक्त कार्यालय भवन के टेंडर को भी प्रशासनिक वजह बता कर रद्द कर दिया गया है इस भवन को 22.47 लख रुपए की लागत से बनाए जाने वाला है इसमें लिफ्ट भी लगाई गई है सुजानपुर में बनाए जा रहे 38.88 लाख का टेंडर भी रद्द कर दिया गया है
इसका कारण अकेली निविदा का आना है कोटखाई तहसील की थोड़ा सड़कों के लिए भी 6.40 लाख आईजीएमसी शिमला के नर्सिंग तथा बालिका छात्रावास की लिस्ट के आधुनिकरण का 17.34 लख रुपए से आधुनिकरण कार्य इत्यादि की निविदाएं रेड करी गई है।
डॉ ए एस परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय नानी में आउटसोर्स के आधार पर चालकों की नियुक्ति करी जाएगी इन्हें भी रद्द कर दिया जाएगा 42 लाख 45 हजार 192 का एक टेंडर भी रद्द कर दिया गया है इसका कारण है कि इसके लिए किसी ने तेज गई तय करी गई तिथि पर टेंडर नहीं लगाया।
वहीं बिजली बोर्ड ने पुराने कंडम वाहनों की नीलामी तथा बाकी बेकार सामग्री के निस्तारण के लिए नूरपुर चंबा जावली और फौजी मंडलीय स्टोर में निविदा लगाई थी परंतु इन्हें भी रद्द कर दिया गया है यह एक करोड़ 67 लख रुपए तक का टेंडर लगाया गया था परंतु से तकनीकी कर्म से रद्द किया गया