Himachal Pradesh Budget 2023: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) विधानसभा के बजट सत्र (Assembly Budget Session) के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया। बता दें जो किस्त प्रस्तुत की गई वो साल 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की पहली और अंतिम किस्त है। मुख्यमंत्री ने 13141 करोड़ 7 लाख का बजट पेश किया। इसमें 11707 करोड़ 68 लाख राज्य की योजनाओं और 1433 करोड़ 39 लाख केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए प्राप्त किया गया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कही ये बात
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्य स्कीमों के अंतर्गत 6004 करोड़ 63 लाख Ways and Means और Overdraft के लिये 1 हजार 260 करोड़ 65 लाख रुपये पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ 551 करोड़ 48 लाख, बिजली सब्सिडी 444 करोड़ 3 लाख रुपये अस्पतालों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और हिमकेयर योजना, 435 करोड़, 8 लाख वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, महाविद्यालयों के भवनों के लिए और कर्मचारियों के वेतन अदायगी, 289 करोड़ 38 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता, 284 करोड़ 79 लाख रुपये मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, सुख आश्रय भवन निर्माण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 279 करोड़ 6 लाख जलापूर्ति और मल निकासी योजनाओं के लिए 226 करोड़ 51 लाख रुपये, प्राकृतिक आपदा राहत 209 करोड़ और 33 लाख मुख्य मन्त्री स्वावलम्बन योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, ऑप्टिकल केबल फाईबर नेटवर्क के लिए प्रावधित किए गए हैं।
सड़कों और पुलों के लिये 71 लाख रुपये
इसके साथ ही सरकारी विभागों के डिजिटल विस्तार 208 करोड़ 42 लाख रुपये फसल बीमा योजना, Crop Diversification, मंडी मध्यस्थता योजना के लंबित दायित्व और उद्यान विकास परियोजना के लिए 156 करोड़ 91 लाख, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, जिला परिषद् के स्टाफ के वेतन और 15वें वित्तायोग के अन्तर्गत अनुदान, 154 करोड़ 71 लाख रुपये सड़कों और पुलों के लिये, 128 करोड़ 71 लाख, रेल परियोजनाओं, 108 करोड़ 70 लाख रुपये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 106 करोड़ और 8 लाख रुपये सरकारी भवनों, विश्राम और परिधि गृहों छात्रवासों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए रखा गया।
दीन दयाल अंत्योदय योजना के लिए 67 करोड़ 73 लाख रुपये
आगे बजट में 67 करोड़ 73 लाख रुपये दीन दयाल अंत्योदय योजना के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्मार्ट सिटी मिशन, AMRUT, स्वच्छ भारत मिशन और शिमला जल प्रबन्धन निगम के लिए 55 करोड़ 48 लाख रुपये न्याय प्रशासन के लिए 53 करोड़ 93 लाख रुपये खाद्यान्न उपदान धान की खरीद और हिमाचल गृहणी सुविधा योजना के लिए 43 करोड़ और 33 लाख मनरेगा के लिए प्रावधित किए गए हैं।
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