JaiRam Government Serious about the Future of Outsourced Employees जयराम सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर गंभीर

JaiRam Government Serious about the Future of Outsourced Employees जयराम सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर गंभीर

• सभी पेचीदगियों को दूर करके इस प्रकार से रास्ता निकाला जाएगा जिसमें सभी कर्मचारियों का भविष्य और उनके हित सुरक्षित हों : महेंद्र सिंह

इंडिया न्यूज, मंडी।

JaiRam Government Serious about the Future of Outsourced Employees : हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण को गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि जयराम सरकार राज्य के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य को लेकर गंभीर है।

इसके लिए सभी पेचीदगियों को दूर कर मिल-बैठकर इस प्रकार से रास्ता निकाला जाएगा जिसमें सभी कर्मचारियों का भविष्य और उनके हित सुरक्षित हों।

ये जानकारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने सोमवार को मंडी में आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रदेशभर के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पालिसी निर्धारण पर चर्चा को लेकर आयोजित बैठक के दौरान दी।

बता दें, प्रदेश सरकार ने नीति निर्धारण को लेकर सुझाव देने के लिए बैठक में सभी आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों को आमंत्रित किया था।

बैठक में हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अलावा सभी जिलों के अध्यक्ष शामिल हुए। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों की अन्य यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

मंत्री ने नोट किए सभी सुझाव (JaiRam Government Serious about the Future of Outsourced Employees)

बैठक में कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने स्थायी नीति की मांग और आउटसोर्स कर्मचारियों को संबंधित विभागों में समायोजित करने के अनुरोध के साथ-साथ नीति निर्माण को लेकर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी मांगों और सुझावों को बहुत गौर से सुना और अपने पास नोट किया।

सभी संगठन मिलकर एक संचालन समिति बनाएं (JaiRam Government Serious about the Future of Outsourced Employees)

जलशक्ति मंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों के सभी संगठनों को मिलकर जल्द से जल्द राज्य स्तर की एक संचालन समिति (स्टीरिंग कमेटी) बनाने को कहा, जो सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से बात करने को अधिकृत हो।

कैबिनेट सब-कमेटी अगले दौर की चर्चा इस संचालन समिति के साथ करेगी।

कमेटी को 10 अप्रैल से पहले लिखित में सौंपे जा सकते हैं सुझाव (JaiRam Government Serious about the Future of Outsourced Employees)

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों और प्रस्तावों पर गहनता से विचार करेगी।

इसे लेकर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा जिस पर आगे फिर आउटसोर्स कर्मचारियों की संचालन समिति से चर्चा होगी ताकि किसी सहमति और निर्णायक बिंदु पर पहुंचा जा सके।

इसके अलावा भी कर्मचारी जो सुझाव देना चाहें, वे 10 अप्रैल से पहले विस्तृत तौर पर लिखित में समिति को सौंप दें ताकि उन्हें भी ड्राफ्ट में जगह दी जा सके।

इसके अलावा, कमेटी उच्चाधिकारियों से भी इस पर चर्चा करेगी। इस सब के बाद कैबिनेट सब-कमेटी अपनी संस्तुति देगी जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।

आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हैं सीएम (JaiRam Government Serious about the Future of Outsourced Employees)

जलशक्ति मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं इसलिए ही उन्होंने कैबिनेट सब-कमेटी बनाई है और ये निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के साथ बैठ कर, उनके सुझाव लेकर, समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जाए।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस कर्मचारी हितैषी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया।

बैठक में आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष पवन शर्मा और ईशु मेहता, महासचिव अवधेश सरोच, मीडिया सचिव होम कृष्ण, महासंघ के सभी जिला इकाइयों के अध्यक्ष और अन्य आउटसोर्स कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

बैठक के बाद आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने बैठक में हुई चर्चा को बेहद सार्थक बताते हुए प्रदेश सरकार का आभार जताया। JaiRam Government Serious about the Future of Outsourced Employees

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