इंडिया न्यूज, Kullu (Himachal Pradesh)
लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के निर्माण पर पुनर्वास (Luhri Hydroelectric Project Rehabilitation) एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति (Resettlement Committee) की बैठक (meeting) का आयोजन उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में किया गया।
इस दौरान विभिन्न निर्णय लिए गए और उन पर आगामी कार्रवाई और अमल सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने दिशा-निर्देश जारी किए।
बैठक में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना को संबंधित भूमि के जलमग्नता से 6 महीने पूर्व पूर्ण करने पर चर्चा की गई।
योजना को जमीन पर कब्जा लेने से 6 महीने पूर्व लागू करने बारे, 3 से 6 माह के भीतर रोजगार सुनिश्चित करने बारे, एसजेवीएनएल द्वारा रोजगार में प्राथमिकता देने बारे व रोजगार की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष करने पर विचार-विमर्श किया गया।
इस संबंध में उपायुक्त ने परियोजना प्रबंधकों को उचित दिशा-निर्देश दिए। इसके अलावा, प्रभावित पंचायतों की तरफ से विभिन्न पंचायत प्रधानों ने इस दौरान अपना पक्ष रखा।
प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान प्रदूषण से फसलों के नुकसान और पशुओं की मृत्यु सहित लाडा योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में एसडीएम निरमंड मनमोहन सिंह, जिला राजस्व अधिकारी मुकेश शर्मा, निरमंड खंड की देहरा पंचायत की प्रधान सरोजबाला, गडेज पंचायत के प्रधान तारा सिंह कायथ, मुख्य प्रबंधक ग्रामीण बैंक अजय शर्मा, भूमि अधिग्रहण अधिकारी अश्विन सूद, लूहरी जल विद्युत परियोजना के मुख्य प्रबंधक सुनील चौधरी और जिला राजस्व लेखाकार मुनीष गुलेरिया सहित अन्य लोग शामिल रहे।
यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की