India News (इंडिया न्यूज़), Congress Meeting: कांग्रेस पार्टी द्वारा आज हिमाचल में एक मीटिंग कर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बात की गई। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए देश में आरक्षित लोकसभा की 131 सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को राजधानी शिमला में रणनीति बनाई। इनमें अनुसूचित जाति की 47 और अनुसूचित जनजाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई कांग्रेस के एससी, एसटी विभाग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 100 दिन की योजना तैयार की गई। युवा नेतृत्व तैयार करने, नेतृत्व विकास योजना के तहत जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने और नए सदस्य जोड़ने पर भी मंथन हुआ। बर्फबारी के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी-एसटी विभाग के राष्ट्रीय और कई राज्यों के पदाधिकारी शिमला पहुंचे।
कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. के राजू भी मौजूद रहे। हिमाचल के एससी विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा ने बैठक का संचालन किया। बैठक में एससी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट-2023 की जारी की गई। दलित कांग्रेस डोनेट फॉर न्याय कैंपेन को भी लॉन्च किया गया। लिलोथिया ने कि कहा कि हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव में एससी वर्ग के 74 फीसदी मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिए। लोकसभा चुनावों में भी इस वर्ग का साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस की सरकारों ने कई योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन भाजपा ने इस वर्ग की हमेशा अनदेखी की।
इस दौरान राज्यवार आरक्षित सीटों के चुनावी समीकरणों पर एक-एक कर चर्चा की गई। सभी राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने पक्ष रखे। फैसला किया गया कि अगले 100 दिन में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सभी एकजुट होकर फील्ड में काम करेंगे। नेतृत्व विकास योजना के तहत किस तरह से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है, कैसे नए सदस्य जोड़ने हैं, इसको लेकर भी चर्चा की गई। योजना की समीक्षा के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल, युवा सेवाएं मंत्री यादवेंद्र गोमा, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा, किशोरी लाल भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह ने बैठक में कहा कि प्रदेश में एसटी की तरह एससी प्लान भी तैयार किया जाएगा। इसको लेकर सभी हितधारकों से चर्चा की जाएगी। शिमला संसदीय क्षेत्र एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके चलते यहां बैठक की गई।
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