Haryana Politics: AAP ने शिक्षा और स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर सकार को घेरा, लगाए कई आरोप

India News ( इंडिया न्यूज ) Haryana Politics: आप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने शनिवार को हरियाणा में शिक्षा और स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार शिक्षा और स्कूलों के मामले में पूरी तरह से बेकार साबित हुई है। खट्टर सरकार को अपनी ये नाकामी कोर्ट में स्विकार करने में भी अब शर्म नहीं आती। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 8240 कमरों की कमी है, जिसमें से 10 साल सरकार में रहते बुए भी दिसंबर 2024 तक मात्र 1000 कमरा का ही बनवा पाए हैं।

इतने क्षिक्षकों की कमी

उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने अपने हलफनामे में खुद माना है कि राज्य  के स्कूलों में पीजीटी और टीजीटी 28000 टीचरों की कमी है। भारत सरकार की योजनाओं और हरियाणा सरकार के बजट की अलग अलग योजनाओं के 10 हजार करोड़ रुपए जो हरियाणा की शिक्षा और स्कूलों पर लगाए जाने थे, वो सरकार ने बिना यूज किए वापस भेज दिए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या चीज हो सकती है ?

बच्चे अच्छी क्षिक्षा के लिए भटक रहे

अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है रहे हैं। सारे बच्चे  प्राइवेट स्कूलों में लुटने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हरियाणा के सरकारी स्कूलों और गरीब बच्चों के खिलाफ बीजेपी लगातार साजिशें कर रही है। स्कूलों में न तो बिजली है और न ही शौचालय की अच्छी व्यवस्था है। इसके साथ न तो शिक्षक हैं, न ही कमरे हैं और न ही बच्चों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है।

नाकामियों की वजह से लगाया गया था जुर्माना

अनुराग ढांडा ने कहा कि इसी नाकामियों के कारण हाईकोर्ट ने भी कुछ दिन पहले पांच लाख का जुर्माना खट्टर सरकार पर लगाया था और कहा था कि सरकार की तरफ से हलफनामा दायर कि जाए कि वो कब तक ये काम कर पाएगी। लेकिन सारकार ने आज उसी हलफनामे में बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने खुद कागज पर ये लिखकर कबूला है कि 8240 में से दिसंबर 2024 तक सिर्फ 1000 ही कमरे बना पाएंगे, 2800 पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों के पद खाली भी हैं।

स्कूलों को ठीक करने की भाजपा सरकार की नियत नहीं

अनुराग ढांडा ने कहा कि राज्य सरकार ने खुद कबूला है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नही है। इसका यही मतलब है कि सरकारी स्कूलों को ठीक करने की खट्टर सरकार की नियत नहीं है। इसलिए हलफनामे में भी बीजेपी सरकार को कबूल करने में कोई शर्म नहीं आती है।

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