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Haryana: आप के सुशील गुप्ता ने उठाया सवाल, इजरायल जाने वाले हर युवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?

• LAST UPDATED : January 20, 2024

India News (इंडिया न्यूज़), Haryana: AAP के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता कर बेरोजगारी के मुद्दे पर खट्टर सरकार को घेरा। वहीं पंजाब के CM भगवंत मान के नेतृत्व में AAP की युवाओं के रोजगार के लिए बनाई रोजगार नीति की भी जानकारी दी। उनका कहा था कि BJP सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पिछले साढ़े नौ साल में BJP सरकार ने युवाओं को झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं दिया। सीईटी का एग्जाम भी पूरी तरह से फेल हुआ है एवं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी विफल रहा है। जबकि पंजाब में AAP की सरकार ने पिछले 2 सालों में ही 42 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। वहीं लाखों युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए।

उनका कहा था पंजाब में AAP की सरकार में विदेशों से आकर युवा अपने उद्योग धंधे स्थापित पर रहे हैं। पंजाब में युवाओं का रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। प्राइवेट क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के अवसर मिल रहे हैं। बड़े बड़े औद्योगिक घराने भी पंजाब में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। वहीं खट्टर सरकार हरियाणा के युवाओं को युद्ध के खतरे में झोंकने के तैयारी कर रही है।

उनका कहा था कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण देने का वादा किया था। लेकिन उनका 75% आरक्षण का कानून इतना कमजोर था कि वो कोर्ट में धाराशायी हो गया। वहीं पंजाब में AAP की सरकार अपने युवकों को विदेश से लेकर पंजाब में नौकरी के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अनेकों उद्योगों को पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि युवाओं को प्राइवेट रोजगार मिल सके। वहीं हरियाणा की खट्टर सरकार युवाओं को युद्ध में धकेल रही है।

उनका कहा था कि प्रदेश के 25 लाख युवा रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा जबकि प्रदेश में स्वीकृत पद 2 लाख से ज्यादा खाली पड़े हैं। जिनको भरने में हरियाणा सरकार नाकाम रही है। उनका कहा था कि हरियाणा में 71,000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 42,000 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में 29,000 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 21500, परिवहन विभाग में 9339, पशुपालन विभाग में 5738, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में 5073, अग्निशमन विभाग में 3320 एवं चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में 2867 पद रिक्त पड़े हैं। लेकिन BJP सरकार प्रदेश के युवाओं को भर्ती नहीं कर रही है। हालात ऐसे हैं कि एचएसएससी पेपर लेता नहीं एवं लेता है तो पेपर लीक हो जाता है।

उनका कहा था कि इन पदों को भरने की बजाय हरियाणा सरकार युवाओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है। BJP सरकार हरियाणा के 10000 युवाओं को इजरायल भेज कर उनको युद्ध में झोंकना चाहती है। हरियाणा में बेरोजगारी का आलम यह है कि वहां जाने के लिए भी 50000 युवा लाइन में खड़े हैं। जब युवाओं से पूछा जाता है कि इस लड़ाई के मैदान में आप क्यों जा रहे हो तो कहते हैं भूख से मरने से अच्छा है गोली खा कर मर जाएं। युवाओं की इस दयनीय स्थिति के लिए खट्टर सरकार जिम्मेदार है।

उनका कहा था कि बेरोजगारी के कारण हरियाणा का युवा या तो डिप्रेशन के रास्ते पर जा रहा है या फिर नशे के रास्ते पर जा रहा है। अब युद्धग्रस्त क्षेत्र में जाने को तैयार हो गया है। उनका कहा था कि हाईकोर्ट ने भी एचएसएससी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इतने भ्रष्टाचार के बावजूद भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन खट्टर सरकार के संरक्षण में चल रहा है। विधानसभा में मामला उठने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा कमीशन जिसने लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया हो इसके बावजूद कार्रवाई न होना। साफ तौर पर इसके जिम्मेदार सीएम खट्टर हैं।

उनका कहा था कि AAP CM खट्टर से पूछना चाहती है अगर भगवान न करे हमारे किसी भी युवा को एक युद्धग्रस्त देश में कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी केवल एवं केवल CM खट्टर की होगी। CM खट्टर केवल यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते की जिसका मन होगा वह जाएगा, एक-एक युवा जो इजराइल में जाएगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CM को लेनी होगी। आखिर क्या सोच कर हरियाणा के युवाओं को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। उनका कहा था कि सीएम खट्टर ये कह कर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जिसका मन होगा वो जाएगा, रोजगार लेने का मन तो सभी का है। उनका कहा था कि सीएम खट्टर पहले जो 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं पहले उनको भरे, अच्छे उद्योग हरियाणा में लगाएं एवं यदि विदेश जाने भेजना है तो किसी शांति प्रिय देश में भेजें न कि युवाओं को युद्ध में झोंके। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की।

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